यह "आरक्षण हटाओ संघर्ष " राष्ट्र में एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई, जब छात्रों और लोक आंदोलनों ने जाति आधारित आरक्षण नीतियों को रद्द करने की मांग की। प्राथमिक कारण समावेशी प्रतिनिधित्व की कमी और मुकाबले में बराबरी का अभाव था। इस चाल ने राजनीतिकीय ध्रुवीकरण को बढ़ाया और